डॉलर कमजोर हुआ तो दुनिया कैसी बदलेगी? De-Dollarization और वैश्विक शक्ति संतुलन का अगला दौर
Introduction
आज की विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को de dollarization कहा जाता है।
इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय लेनदेन और विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर की भूमिका को धीरे-धीरे कम करना है। अगर यह प्रक्रिया तेज होती है, तो इसका असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ सकता है।
US dollar decline की स्थिति में वैश्विक व्यापार के तरीके बदल सकते हैं और वैकल्पिक मुद्राओं तथा भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही, कई देशों की आर्थिक रणनीतियों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
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| global power shift |
इस बीच global power shift भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। चीन, रूस, भारत और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं।
लेकिन क्या डॉलर वास्तव में अपनी पकड़ खो रहा है? फिलहाल ऐसा नहीं लगता, क्योंकि डॉलर अभी भी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में मजबूत स्थिति में है। फिर भी सवाल यह है कि क्या de-dollarization अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है? और अगर डॉलर कमजोर होता है, तो आने वाले वर्षों में दुनिया का आर्थिक और राजनीतिक शक्ति संतुलन किस तरह बदल सकता है? इसी लेख में हम इसे समझने की पूरी कोशिश करेंगे।
H2 — डॉलर की वैश्विक ताकत आखिर क्यों महत्वपूर्ण है?
- अमेरिकी डॉलर इतना पावरफुल कैसे बना, इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिकी डॉलर केवल अमेरिका की राष्ट्रीय मुद्रा नहीं है, बल्कि आज यह वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंक, जिनमें भारत का केंद्रीय बैंक भी शामिल है, अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर जैसी प्रमुख मुद्राओं को रखते हैं। इसी वजह से डॉलर को USD Reserve Currency के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।
- इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कच्चे तेल की खरीद-बिक्री और विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन में भी अमेरिकी डॉलर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इसी कारण इसे अक्सर Global Reserve Currency कहा जाता है। जब किसी देश के पास पर्याप्त डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार होता है, तो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भुगतान, आयात और विदेशी मुद्रा से जुड़ी अन्य जरूरतों को पूरा करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है।
- उदाहरण के तौर पर, जब किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है, तो दूसरे देशों से मिलने वाली डॉलर आधारित वित्तीय सहायता, जमा या मुद्रा स्वैप जैसी व्यवस्थाएं उसके रिजर्व को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं। पाकिस्तान के मामले में भी सऊदी अरब सहित अन्य देशों की वित्तीय सहायता और जमा व्यवस्थाओं ने समय-समय पर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को सहारा दिया है।
- डॉलर की वैश्विक मांग अमेरिका को भी एक विशेष आर्थिक लाभ देती है, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिकी मुद्रा की लगातार जरूरत बनी रहती है। Dollar as Global Reserve Currency की यह भूमिका अचानक नहीं बनी। अमेरिका की विशाल अर्थव्यवस्था, गहरे और मजबूत वित्तीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका तथा वैश्विक वित्तीय संस्थानों में उसके प्रभाव ने लंबे समय तक डॉलर की स्थिति को मजबूत बनाए रखा है।
- हालांकि, अब कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने और वैकल्पिक मुद्राओं तथा भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए डॉलर की मौजूदा स्थिति और भविष्य में इसमें होने वाले संभावित बदलावों को समझना वैश्विक अर्थव्यवस्था और विश्व के बदलते शक्ति संतुलन को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।
H2 — क्या दुनिया De-Dollarization की ओर बढ़ रही है?
- दुनिया में De-Dollarization की चर्चा पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिकी डॉलर अचानक खत्म हो जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। बल्कि इसका अर्थ यह है कि कुछ देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी मुद्रा भंडार और वित्तीय लेनदेन में अपनी डॉलर पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं।
- इस बदलाव में BRICS देशों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। BRICS de-dollarization के तहत भारत, चीन, रूस और BRICS के अन्य सदस्य देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने, वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों को विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में डॉलर के इस्तेमाल को कम करने जैसे विकल्पों पर चर्चा करते रहते हैं। यही कारण है कि BRICS and de-dollarization वैश्विक आर्थिक बहस का एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है।
- इसके पीछे कई कारण भी हैं। कुछ देश अमेरिकी प्रतिबंधों और डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली से जुड़े जोखिमों को कम करना चाहते हैं, जबकि कुछ देश अपने व्यापार में स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ाकर विदेशी मुद्रा पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। रूस और चीन के बीच स्थानीय मुद्राओं में बढ़ता व्यापार इसका एक बड़ा उदाहरण माना जा सकता है।
- De-Dollarization को डॉलर के तत्काल अंत के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अमेरिकी डॉलर अभी भी विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विदेशी मुद्रा भंडार में भी इसकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। इसलिए वर्तमान बदलाव को डॉलर को पूरी तरह हटाने के बजाय वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में दूसरे विकल्पों की तलाश के रूप में समझना चाहिए।
H2 — क्या BRICS डॉलर का विकल्प बन सकता है?
अब हम यह सोच सकते हैं कि क्या BRICS भविष्य में अमेरिकी डॉलर का विकल्प बन सकता है? यह सवाल आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से चर्चा का विषय बन रहा है। क्योंकि US dollar vs BRICS की तुलना करते समय सबसे पहले यह समझना जरूरी हो जाता है कि BRICS अभी तक डॉलर के सामने ऐसी कोई मुद्रा लेकर नहीं आया है, जो वैश्विक स्तर पर उसका सीधा विकल्प बन सके।
दूसरी ओर, BRICS देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने, वैकल्पिक भुगतान प्रणालियाँ विकसित करने और डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश जरूर हो रही है। इसी वजह से BRICS global currency के रूप में संभावित साझा मुद्रा की चर्चा भी होती रहती है। लेकिन एक साझा BRICS मुद्रा बनाने के लिए सदस्य देशों के बीच मौद्रिक नीति, आर्थिक परिस्थितियों और वित्तीय व्यवस्था में काफी अधिक समन्वय की आवश्यकता होगी।
वहीं, अमेरिकी डॉलर को दशकों से मजबूत वित्तीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में व्यापक स्वीकार्यता और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बड़े पैमाने पर उपयोग का लाभ मिलता रहा है। इसलिए BRICS global reserve currency बनने की राह फिलहाल आसान नहीं रहने वाली है।
BRICS को डॉलर का तत्काल विकल्प मानने के बजाय एक ऐसे समूह के रूप में देखना अधिक सही होगा, जो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में डॉलर पर निर्भरता को कम करने और दूसरे विकल्प विकसित करने की कोशिश कर रहा है। यानी भविष्य में यदि BRICS देश अपने व्यापार और वित्तीय सहयोग को मजबूत करते हैं, तो वैश्विक मुद्रा व्यवस्था में शक्ति संतुलन धीरे-धीरे बदल सकता है। लेकिन भारत और चीन के अपने अलग-अलग आर्थिक और रणनीतिक हित हैं, इसलिए यह भी देखना होगा कि दोनों देश आपसी मतभेदों के बीच किस तरह संतुलन बनाए रखते हैं।
H2 — क्या डॉलर अपनी Reserve Currency Status खो सकता है?
अब आखिर में हम ये सोच सकते हैं कि क्या अमेरिकी डॉलर भविष्य में अपनी रिजर्व करेंसी स्टेटस खो सकता है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कई देशों ने डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश शुरू की है। इसका एक उदाहरण चीन और रूस हैं, जो लंबे समय से आपसी व्यापार में अपनी-अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। इसी संदर्भ में dollar losing world reserve currency status जैसी चर्चा भी तेजी से सामने आई है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि डॉलर जल्द ही अपनी स्थिति खो देगा। डॉलर की जगह किसी दूसरी मुद्रा को लेने के लिए केवल मजबूत अर्थव्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि उसके पीछे बड़े, गहरे और भरोसेमंद वित्तीय बाजार होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए new reserve currency to replace dollar का सवाल अभी काफी जटिल माना जा सकता है।
भविष्य में यूरो, चीनी युआन या किसी संभावित बहु-मुद्रा व्यवस्था को लेकर चर्चा बढ़ सकती है। इसी कारण next world reserve currency को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल किसी एक मुद्रा के लिए डॉलर को पूरी तरह बदलना दुनिया के देशों के लिए आसान नहीं होगा।
संभव है कि आने वाले वर्षों में world reserve currency change अचानक होने के बजाय धीरे-धीरे हो। यानी डॉलर की हिस्सेदारी कुछ कम हो और दूसरी मुद्राओं तथा वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों की भूमिका बढ़े। इसलिए सबसे संभावित बदलाव डॉलर का अचानक अंत नहीं, बल्कि एक ऐसी बहु-मुद्रा वित्तीय व्यवस्था का उभरना हो सकता है, जिसमें डॉलर के साथ कई अन्य मुद्राएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।
भारत के संदर्भ में डी-डॉलराइजेशन
भारत पिछले काफी वर्षों से ये कोशिश कर रहा है कि वो अपनी मुद्रा में व्यापार को बढ़ाए, और इसके लिए वो करेंसी स्वैप जैसी सुविधा भी देशों के सामने प्रस्ताव के रूप में रख रहा है। इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुआ है। क्योंकि डॉलर पर अति-निर्भरता भारत के लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिक्स के हित में नहीं है, और अगर ज्यादा डॉलर पर निर्भरता रहती है, तो भारत की करेंसी कमजोर होगी।
इसलिए भारत की सरकार हमेशा से ये कोशिश करती रही है कि वो भारतीय मुद्रा को थोड़ी मजबूत स्थिति में बनाए। लेकिन पिछले जो ये अमेरिका और ईरान का युद्ध हुआ है, इसमें भारत की करेंसी को काफी धक्का लगा है। आज के टाइम में डॉलर के मुकाबले इंडियन करेंसी ऑल टाइम लो पर पहुंच चुकी है। लेकिन फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार मिलकर इसको मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है।
और भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो वैकल्पिक मुद्राओं पर ज्यादा ध्यान दे, किसी एक मुद्रा के बजाय। उदाहरण के लिए बात करें, तो अमेरिका ने रूस पर जब प्रतिबंध लगाए, तो अमेरिका का सारा फॉरेक्स रिजर्व जो डॉलर के फॉर्म में था, वो फ्रीज हो गया है। तो भारत नहीं चाहेगा कि भविष्य में उसके साथ ऐसा कुछ हो।
